नगरीय क्षेत्रों में धारा-144 लाग

कांकेर डेस्क livempcg.com@:- जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को देखते हुए नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने नगर पालिका क्षेत्र कांकेर तथा नगर पंचायत नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं पखांजूर सीमा क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों पर वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या यह मानने के लिए कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
निरीक्षण दल द्वारा निगरानी जांच, भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर लागू होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इस उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-270 के तहत दण्ड के लिए भागीदार होगा। जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 मार्च 2020 को जारी किये गये परिपत्र अनुसार यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः जिले के किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आयेगा, तब तक प्रभावशील रहेगा।

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